Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) in marathi

pradhan mantri matsya sampada yojana online apply loan subsidy fisheries scheme details : सरकार देत आहे अनुदान आणि कर्ज

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) in marathi : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकार मासेमारी करणाऱ्यांसाठी आणि फिश फार्मर्सला 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज आणि 60 टक्क्यापर्यंत अनुदान देत आहे. 20,050 कोटी रुपयांची ही योजना मत्स्य क्षेत्रामध्ये आधुनिक आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

केंद्र सरकारने मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 सप्टेंबर 2020 ला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची सुरुवात केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मासे उत्पादन वाढवणे, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे, तंत्रज्ञान वापरणे आणि मत्स्य व्यवसाय लाभदायक बनवणे.

या योजनेत 20 हजार 50 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ही योजना देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. याचा अधिकाधिक लोकांनी लाभ घ्यावा असे सरकारकडून आवाहन करण्यात येते.

काय आहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

pradhan mantri matsya sampada yojana online apply loan subsidy fisheries scheme details : ही योजना मत्स्य विभाग (Department of Fisheries) मी सुरू केली आहे. जी देशांमध्ये मत्स्य क्षेत्रामध्ये सतत आणि सामाजिक विकास निश्चित करते. सरकारचे लक्ष आहे की पारंपारिक मासेमारी पासून ते मोठ्या मत्स्यव्यवसायिकापर्यंत सर्वांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळावी. जेणेकरून भारत मासे उत्पादनामध्ये जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी असेल.

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन, पशुपालन आणि डेरी मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आलेली एक विशेष योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे 2024 पर्यंत मत्स्य उत्पादन 22 मिलियन मॅट्रिक टन पर्यंत वाढवणे होते आणि निर्यात दुप्पट करणे आणि मत्स्य पालन क्षेत्रामध्ये जवळपास 55 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मासेमारी करणाऱ्याना प्रोत्साहन करण्यात आले आहे. यांना आर्थिक सहाय्यता देण्यात येते. यामध्ये तलाव, पिंजरे, हेचरी आणि माशांचा चारा सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. ही योजना 2025- 26 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जेणेकरून देशातील अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन मत्स्य उत्पादनामध्ये आपला सहभाग नोंदवतील आणि स्वतःला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करतील.

मत्स्य संपदा योजनेची वैशिष्ट्ये PMMSY

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट : मासे पकडणारे कोळी, लँडिंग सेंटर्स, फिश मार्केट, फीड प्लांट, बीच फार्म आणि प्रोसेसिंग युनिटच्या निर्मातीसाठी सरकार आर्थिक मदत करते. यामुळे मत्स्य क्षेत्रामध्ये विकास होण्यास मदत होत आहे.
फिश फार्मर्सला सपोर्ट : मासे पाळण्यासाठी तलाव, केज हेचरी, नर्सरी एरेशन सिस्टीम आणि अन्य आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे व देखभालीसाठी आर्थिक मदत केली जाते.
फिशरी मॅनेजमेंट : फिशरी प्लॅन आणि फिशरी इन्फॉर्मेशन सिस्टीम विकसित करण्यासाठी मदत केली जाते, जेणेकरून उत्पादन वाढेल आणि स्थिरता कायम राहील.
क्रेडिट लिंक सबसिडी : मासे पालनाला व्यवसायाचे स्वरूप देण्यासाठी सरकारद्वारे आर्थिक मदत आणि अनुदान देण्यात येते.

मार्केटिंग आणि एक्सपोर्ट सपोर्ट : मासे एक्सपोर्ट वाढवण्यासाठी कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग युनिट आणि पॅकेजिंग सुविधाला आर्थिक मदत दिली जाते.
नीड बेस्ट फंडिंग : प्रत्येक प्रोजेक्ट किंवा गरजवंताला आर्थिक मदत केली जाते जेणेकरून गुंतवणुकीद्वारे आपली आवश्यकता पूर्ण करता येतील.
लोन प्रोसिसिंग चार्ज : या योजनेअंतर्गत लोन प्रोसेसिंगवर नाममात्र शुल्क आकारले जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागू नये.

क्रेडिट गॅरंटी कवरेज : 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड अंतर्गत कव्हर दिले जाते. यामुळे जोखीम कमी होते.
किती मिळते सबसिडी : केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून प्रोजेक्टच्या खर्चातील 40% पर्यंत सबसिडी देण्यात येते. तर एसी/ एसटी आणि महिला लाभार्थ्यांना 60 टक्के पर्यंत सबसिडी दिली जाते.

कोण घेऊ शकतो या योजनेचा लाभ

Matsya Sampada Yojana या योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनेक गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. व्यक्तिगत लाभार्थी मध्ये मासेमारी करणारे फिश फार्मर, फिश वर्कर आणि फिश वेंडरचा समावेश आहे. त्यांना थेट आर्थिक मदत आणि अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

संस्थागत स्तरावर मत्स्य विभाग निगम, सरकारी समिती आणि महासंघ सारख्या संघटनाला फंडिंग सपोर्ट दिला जातो. जेणेकरून ते मोठ्या स्तरावर मत्स्य योजना चालू शकतील.

Matsya Sampada Yojana याव्यतिरिक्त कम्युनिटी ग्रुप सारखे बचत गट आणि जॉईंट लायब्ररीटी ग्रुपलाही या योजनेत सहभागी करण्यात आले आहे. जेणेकरून सामुदायिक प्रयत्नतून उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही मध्ये सुधारणा होऊ शकेल.

मासे व्यवसाय करणारे प्रायव्हेट फंड, पार्टनरशिप एलएलपी आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांनाही गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी आर्थिक मदत केली जाते.

याबरोबरच फिश फार्मर, प्रोडूसर ऑर्गनायझेशन आणि फीश फॉर्मल प्रोडूसर कंपनी सारख्या प्रोडूसर ऑर्गनायझेशन नाही या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आले आहे. जेणेकरून सामुदायिक पद्धतीने उत्पादन आणि मार्केटिंग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळू शकेल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.
बँक अकाउंटची माहिती.
बिझनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट.

प्लीज एग्रीमेंट किंवा जमीन स्वामित्व प्रमाणपत्र.
जमीन मालकाचे एनओसी (जर एग्रीमेंट असेल तर).
पार्टनरशिप डीड किंवा MoA ( मेमोरेडम ऑफ असोसिएशन).