new crop insurance scheme 2025 In Marathi : राज्यात कृषी समृद्धी योजना सुरू होणार

new crop insurance scheme 2025 information in marathi : जाणून घेऊ या योजनेची माहिती

new crop insurance scheme राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत असतात. आता राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ही योजना सुरू होणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या योजनेचा काय फायदा होऊ शकतो.

agricultural prosperity scheme राज्यात जुन्या पीक विमा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार समोर आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने1 रुपयात देण्यात येणारा पिक विमा बंद केला आणि नवीन पिकविमा योजना लागू केली आहे.

agricultural prosperity scheme आता याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून कृषी समृद्धी योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली आहे.

agricultural prosperity scheme सुधारित पिक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार वेगळी योजना आणणार आहे का असा प्रश्न आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी विचारला होता.

या प्रश्नाला उत्तर देताना कोकाटे म्हणाली की, अनेक विमा कंपन्या व काही सीएससी केंद्राद्वारे गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. विमा कंपनीने तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा नफा कमवला आहे.

एवढे पैसे विमा कंपन्यांना देण्यापेक्षा ते पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये असे सांगत त्यांनी नवीन योजनेचे समर्थन केले आहे.

अल्प दरात विमाकवच

krishi samruddhi yojana कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून खरीपासाठी 2 टक्के रब्बीसाठी 1.5% आणि नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरेल.

पारदर्शक प्रणाली

krishi samruddhi yojana कृषी समृद्धी योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी व पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात येणार आहे. याबरोबरच सरकार स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा कुठलाही विचार करत नसल्याचेही त्यांनी प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.