Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2025 Marathi : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि भारतातील शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल झालेले आहेत.
Mofat Vij Yojana याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात. अशा अडचणीत असलेल्या राज्यातील 7.5 hp पर्यंतच्या शेती पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
Mofat Vij Yojana यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत होईल. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नवीन ऊर्जा मिळणार आहे आणि राज्य सरकारकडून मोफत वीज दिल्यामुळे वीज बिलाचेही टेन्शन राहणार नाही. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केलेली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी मोफत वीज दिली जात आहे. यासाठी नुकतेच राज्य सरकारने महाडिस्कॉम ला 2172 कोटी रुपये देण्यासाठी मंजूर केले आहेत.
ही योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे शेतीतील खर्च कमी करणे आणि उत्पादन वाढवणे हा आहे.
काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
What Is Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2025 मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2025 अंतर्गत 7.5 एचपी पर्यंत कृषी पंपासाठी मोफत वीज दिली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज पंपाचा उपयोग करण्यात येतो आणि त्यांना आता प्रत्येक महिन्याला येणारे बिल भरण्याची गरज राहणार नाही.
या योजनेअंतर्गत सरकार छोटे आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि पिकाच्या लागवडीसाठी मदत करण्यासाठी मोफत वीज उपलब्ध करून देत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
राज्य नियमक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात कृषी वाहण्यावरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्री 8 ते 10 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेचे उपलब्धता चक्रकार पद्धतीने केली जाते.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यावर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ति क्षमतेपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवली जात आहे.
यासाठी 14,760 कोटी रुपयाचा निधी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
योजनेवर किती रुपये होणार खर्च
महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 साठी या योजनेसाठी एकूण 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. 864 कोटी रुपये यापूर्वीच मंजूर करण्यात आलेले आहेत. याबरोबरच 4136 कोटी रुपयांची रक्कम समायोजन च्या माध्यमातून जारी करण्यात आली आहे.
सरकारने महाडिस्कॉम लॉक स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, संबंधित रक्कम केवळ कृषी पंप च्या मोफत वीज पूर्ततेसाठी केला जावा समायोजित करण्यात आली रक्कम महाडिस्कॉम कडून मोफत वीज देण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांकडे कृषी पंप आहेत मात्र भरमसाठ वीज बिलामुळे ते हैरान होते. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने त्यांना आता मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे त्यांचे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होणार आहे. यामुळे उच्च गुणवत्ता असलेले उत्पादन मिळण्यास मदत होईल.
विशेष करून कमी पाणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये ही योजना शेतापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ची वैशिष्ट्ये
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana Features
- मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना राज्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक कल्याण संबंधित मोठे पाऊल आहे.
- या योजनेचा लाभ अशा शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे जे सिंचनासाठी कृषी पंप चा वापर करतात.
- महाराष्ट्र मध्ये ही योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत लागू असेल.
- या योजनेचा लाभ 7.5 एचपी पर्यंत क्षमता असणारे कृषी पंप धारक शेतकरी घेऊ शकतात.
- या योजनेचे एकूण बजेट 15000 कोटी रुपये वर्ष 2025- 26 साठी ठेवण्यात आले आहे.
- या योजनेची जबाबदारी महाडिस्कॉम संस्थेकडे देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना
Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2025 साठी शेतीसाठी कमी खर्च आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. त्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही तर आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान ही सक्षम होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र ला नवीन ऊर्जा मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या कृषी विभागाशी किंवा वीज वितरण केंद्राशी संपर्क साधावा.