national government likely to rename mgnrega to pujya bapu gramin rozgar yojana : आता 100 नाही 125 दिवस मिळेल काम
national government likely to rename mgnrega to pujya bapu gramin rozgar yojana : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी महात्मा गांधी नॅशनल रुलर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम मनरेगा चे नाव बदलणे आणि कामाच्या दिवसाची संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेचे नाव आता पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करण्यात येणार आहे आणि या अंतर्गत कामाच्या दिवसाची संख्या 100 वरून वाढवून 125 करण्यात येणार आहे.
national government likely to rename mgnrega to pujya bapu gramin rozgar yojana केंद्रीय कॅबिनेटने शुक्रवारी महात्मा गांधी नॅशनल रुलर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम म्हणजेच मनरेगा चे नाव बदलणे आणि त्यातील कामाची दिवसाची संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे नाव आता पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना केली जाणार असून या योजनेअंतर्गत लोकांना 100 दिवसाचे नाही तर 125 दिवसाचे काम दिले जाणार आहे.
आता 100 दिवसाचा रोजगाराची गॅरंटी होती
MNREGA Name Change मनरेगा किंवा नरेगा चा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना जीवनाची सुरक्षा वाढवणे या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाला एक वर्षांमध्ये कमीत कमी 100 दिवसाचे रोजगार उपलब्ध करून देणे. ही योजना 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम 2005 एनआरइजीए याचे नाव नंतर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गॅरंटी अधिनियम म्हणून बदलण्यात आले. एक श्रम कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे. ज्याचा उद्देश कामाचा अधिकार ची गॅरंटी देणे आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची गॅरंटी देणे हा आहे.
मनरेगा नवीन स्वरूपात
MNREGA Name Change
MNREGA Name Change मनरेगा योजना सुरू होऊन जवळपास दोन दशके झाली आहेत. दीर्घकाळ गेल्यानंतर या योजनेमध्ये अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले आहे. याबरोबरच अनेक उनीवाही दिसून येत होते. हेच आव्हाने पाहता केंद्र सरकारने उच्च स्तरावर मनरेगा चा संपूर्ण डाटा मध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेचा राज्यामध्ये मोठे बदल होत आहेत. यामध्ये नावामध्ये बदल करण्यात येणार आहे, तसेच कामाच्या दिवसाची संख्याही वाढवली जाणार आहे. मात्र वृत्त संस्थेच्या सूत्रानुसार कॅबिनेटनेचे नाव बदलणे आणि दिवसाचा कामाचे दिवस वाढवणे याला मंजुरी दिली आहे.
वेळेवर पैसे न मिळणे मोठी समस्या
योजनेमध्ये बदल करणे आणि कारणामुळे मागणी होत होती या योजनेअंतर्गत 100 दिवसाचा रोजगाराचा अधिकार असताना केवळ 7 टक्केच कुटुंबांना संपूर्ण 100 दिवसाचा रोजगार मिळत होता.
याबरोबरच मजुरी वेळेवर मिळत नव्हती ही सगळ्यात मोठी समस्या होते. बँकेतील गडबडी आणि प्रशासकीय देरी या कारणामुळे 15 दिवसाच्या आत मजुरी मिळत नव्हते आणि विलंबानंतर अल्प पैसे मिळत असत. अनेक राज्यांमध्ये बनावट जॉब कार्ड बनवून करोडो रुपये खाल्ल्याचे समोर आले आहे.
डिजिटल हजेरी प्रमाणे मध्ये फोटो आणि डाटा करून चुकीचे अपलोड आणि तांत्रिक त्रुटी मुळे गडबडी दिसत होती. त्यामुळे अनेक राज्यामध्ये डिजिटल हजेरी ऐवजी पारंपरिक पद्धतीने हजेरी मॅन्युअलीच घ्यावा लागत होती.
बजेट कमी
या व्यतिरिक्त मंडळच्या अंतर्गत असलेले काम अनेक गावाच्या आवश्यक गरजेनुसार होत नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये कामाची गुणवत्ता खराब दिसून आली अनेक जागा अर्धवट कामे झाली होती. बजेटची कमी असल्यामुळे तेव्हा कमजोर ऑडिट आणि स्थानिक स्तरावर निघणारी नसल्यामुळे ही समस्या वाढत होती.
या साऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी ही योजना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक आणि भविष्यामध्ये आवश्यक उद्देशाने सरकारने व्यापक बदल करण्याचा विचार केला आहे.
आर्थिक मदतीत मोठे बदल
या योजनेच्या आर्थिक भागामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भविष्यातील पाणी संकट याचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील वर्षी देशभरामध्ये 1 कोटी नवीन जलसिंचन संरचना निर्माण करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. यासाठी जन सहभाग आणि मंडळ अंतर्गत उपलब्ध रकमेतून ही कामे केली जाणार आहेत.
जर पाणी संकटाचा सर्वाधिक सामना करणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये मनरेगा फंड 65% याला झोन मध्ये 40% आणि सामान्य जिल्ह्यामध्ये 30 टक्के हिस्सा केवळ जल संरक्षण कामासाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.