PM JANMAN Yojana Information 2024 : प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024
PM JANMAN Yojana 2024 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या माध्यमातून पीएम आवास योजना साठीची पहिला हप्ता जारी केला आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजनेची सुरुवात विशेष करून देशातील गरीब, मागास जाती- जमातीतील समूहांना सुरक्षित घर, स्वच्छ पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि अनेक सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण चा पहिला हप्त्याचा लाभ जवळपास एक लाख पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार दुर्बल आदिवासी समूहांचा सामाजिक आर्थिक विकास करण्याचा प्रयत्न करत आहे. PMAY–G
PM JANMAN Scheme प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सरकार या योजनेसाठी जवळपास 24 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेची सुरुवात सरकारने 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिरसा मुंडा यांच्या जयंती निमित्ताने आणि आदिवासी गौरव दिवस साच्या दिवशी केली आहे.
PMAY–G देशातील आदिवासींच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू केली आहे. या योजनेसाठी तब्बल 24,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. देशात आदिवासी न्याय महाअभियान सुरू करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम केले जाणार आहे. PMAY–G
PM JANMAN Scheme पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भाजपच्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने आदिवासी समाजासाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण केले होते आणि यासाठी स्वतंत्र बजेटही केले जाते. आदिवासी कल्याणच्या बजेटमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत सहा पटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या माध्यमातून सरकार आदिवासी समूह आणि दुर्लभ जमातीपर्यंत पोहोचून त्यांचा विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे. PMAY–G
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान
PM JANMAN Scheme केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना असुरक्षित आदिवासी समूहाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता 1 लाख लोकांना देण्यात येणार आहे. PMAY–G
प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024
PM JANMAN Yojana 2024
देशातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब नागरिकांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत असते. त्यामुळे अशा गरीब नागरिकांचा विकास होण्यास मदत होते. अशीच एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून पीएम जनमन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता 15 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन च्या माध्यमातून मोदींनी एक लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्ता जारी केला आता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. PMAY–G
PM JANMAN Yojana केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या माध्यमातून सरकार कोणकोणत्या सुविधा आदिवासी समूह आणि दुर्बळ जमातींना पुरवणार आहे याची संपूर्ण माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. PMAY–G
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त झारखंड राज्यातील खुंटी जिल्ह्यात बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेष करून आदिवासींच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 24000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. भारताच्या विकासात पीएम जनमन महाअभियान महत्त्वाचे ठरणार असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. PMAY–G
PM JANMAN Yojana देशातील आदिवासी समूह आणि अदिम जमाती पर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रधानमंत्री जनमन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बहुतांश आदिवासी हे जंगल भागात राहतात त्यामुळे त्यांना चांगल्या सुविधा, आरोग्य, शिक्षण मिळत नाही. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. यातून त्यांचा सामाजिक विकास होण्यास मदत होईल. PMAY–G
PM JANMAN Yojana देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जानेवारी 2024 रोजी प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा पहिला हप्ता जारी केला आहे. प्रधानमंत्री आदिवासी निवास न्याय महाभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भागाच्या 1 लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 24000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरीब आणि मागासवर्गीय नागरिकांना विविध प्रकारच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत.
2023-24 हे आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर भाषण करताना असुरक्षित आदिवासी समूह यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून एक लाख लाभार्थी यांना पाहिला हप्ता 15 जानेवारी 2024 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला आहे.
ठळक मुद्दे :
प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024
PM JANMAN Yojana 2024
प्रधानमंत्री जनमन योजनेची थोडक्यात माहिती
Pradhanmantri JANMAN Yojana In Short
प्रधानमंत्री जनमन योजनेसाठी कोण आहे पात्र ?
PM JANMAN Yojana Eligibility
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचे उद्दिष्टे
PM JANMAN Yojana Purpose
असुरक्षित आदिवासी समूह कोणते?
जनमन योजनेमुळे क्रांतीकारक बदल होतील?
जनमन योजनेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सुविधा
प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत या सुविधा देण्यात येणार
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचे फायदे
PM JANMAN Yojana Benefits
प्रधानमंत्री जनमन योजनेसाठीची आवश्यक कागदपत्रे
PM JANMAN Yojana Documents
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा कसा करावा अर्ज
PM JANMAN Yojana Online Apply
FAQ’s
प्रधानमंत्री जनमन योजनेची थोडक्यात माहिती
Pradhanmantri JANMAN Yojana In Short
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री जनमन योजना |
| कोणी सुरू केली | केंद्र सरकार |
| कधी सुरू झाली | 15 नोव्हेंबर 2023 |
| लाभार्थी कोण | आदिवासी समाजातील नागरिक |
| बजेट | 24 हजार कोटी रुपये |
| उद्देश | आदिवासी समाजातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करणे |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| अधिकृत वेबसाईट | https://www.india.gov.in |
प्रधानमंत्री जनमन योजनेसाठी कोण आहे पात्र ?
PM JANMAN Yojana Eligibility
ही योजना असुरक्षित आदिवासी समूहासाठी आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील 75 समूहांना असुरक्षित अधिवेशी समूह समोर म्हणून ओळखले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. अशा कुटुंबांना सुरक्षित घरे, शुद्ध पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण, वीज, रस्ते आदी सुविधा या योजनेतून पुरवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आदिवासींचा सामाजिक विकास होण्यास मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचे उद्दिष्टे
PM JANMAN Yojana Purpose
देशातील आदिवासी समाजातील नागरिकांचा विकास करून आदिवासी जमातीचे जीवनमान सुधारणे हा प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Pradhanmantri JANMAN Yojanaया योजनेअंतर्गत आदिवासी जमातीच्या कुटुंबांसाठी रस्ते जोडणे, दूरसंचार सुविधा, वीज पुरवठा, सुरक्षित आणि पक्के घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी यासारख्या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. याबरोबरच त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या मूलभूत सुविधाही केंद्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून पुरवत आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांचा सामाजिक विकास होण्यास मदत होत आहे.
असुरक्षित आदिवासी समूह कोणते?
ढेबर आयोगाने अधिक आदिवासी समूहाची एक वेगळी श्रेणी 1973 रोजी स्थापन केली होती. यामध्ये घटती आणि स्थिर लोकसंख्या, पूर्व कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर समाजातील आर्थिक मागासलेले पण कमी साक्षरतेचे प्रमाण असलेल्या आदिवासी समाजाचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. हे आदिवासी समूह कमी विकसित असल्याचे मानले जाते. केंद्र सरकारने 2006 मध्ये पिटीजीएस चे पीव्हीटीजीएस असे नामकरण केले होते. दुर्गम आणि अति दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी खराब पायाभूत सुविधा न मिळाल्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत देशातील 18 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ७५ पी व्ही टी जी समाज पसरलेला आहे.
ओडिसा मध्ये 15 पीव्हीटीजी, आंध्र प्रदेश 12, बिहार आणि झारखंड 9, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड 7, तमिळनाडू 6, केरळ आणि गुजरात प्रत्येकी 5 आहेत.
उर्वरित समाज पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा आणि मनिपुर भागामध्ये राहतो. अंदमान मधील चारही आदिवासी समूह निकोबार बेटा मधील पीव्हीटीजी म्हणून ओळखला जातो.
या योजनेच्या माध्यमातून या जातींचा स्वतंत्रपणे विकास करण्यात येणार आहे. आदिवासी अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या बिरसा मुंडा यांच्या जयंती आणि तिसऱ्या दिवशी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले की सरकारने प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम पीव्हीपीजी योजना) सुरू केली आहे. यामुळे 75 आदिवासी समूह आणि दुर्बळ जमातीची ओळख झाली. जे आदिवासी 22 हजार पेक्षा अधिक गावात राहतात त्यांची लोकसंख्या लाखोच्या घरात आहे. आणि ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचेही मोदींनी यावेळी नमूद केले. आम्हाला या योजनेच्या माध्यमातून जीवन जोडायचे आहे. डेटा जोडायचा नाही. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 24000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे आदिवासींचा 100% विकास करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लसीकरण, सिकलसेल, निर्मूलन टीबी, निर्मूलन नियम सुरक्षा मात्र योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम जनमन योजनाच्या माध्यमातून यांचा विकास करण्यात येणार आहे.
जनमन योजनेमुळे क्रांतीकारक बदल होतील?
देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी वीरांची मोठी भूमिका राहिलेली आहे. प्रत्येक कानाकोपऱ्यात त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला आहे. देशाचा एकही असा भाग नाही की ज्या मध्ये आदिवासी वीरांनी ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्ध लढा दिला नाही. आदिवासी समाजातील नागरिकांनी देशाचा मान वाढवलेला आहे.
प्रधानमंत्री विशेष व्हल्नेरेबल ट्राइब ग्रुप (पीएम पीव्हीटीजी) डेव्हलपमेंट मिशन हा एक प्रकारचा उपक्रम आहे. यात देशातील 18 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या 75 आदिवासी समूह आणि दुर्मिळ जमातींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे आदिवासी समुदाय देशातील 220 जिल्हे आणि 22 हजार 544 गावांमध्ये राहतात. त्यांची लोकसंख्या 28 लाखाच्या जवळपास असून हे समुदाय जंगलात विखरलेले आहेत. दूर जंगलात आणि वस्त्यांमध्ये ही राहते. या योजनेच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनामध्ये क्रांतिकारक बदल होतील असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता.
जनमन योजनेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सुविधा
प्रधानमंत्री असुरक्षित आदिवासी समूह अभियानाच्या माध्यमातून सुमारे 28 लाख PVTGs यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजासाठी विविध विकासाचे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल केंद्र सरकारने मंजूर केलेला 24 हजार कोटी रुपयांच्या माध्यमातून आदिवासींचा समाजाचा विकास करण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना सरकार राबवणार आहे. यातून त्यांचा सामाजिक विकास होईल आणि त्यांना मूलभूत गरजा या योजनेच्या माध्यमातून पुरवल्या जातील.
प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत या सुविधा देण्यात येणार
- आदिवासी समाज राहत असलेल्या परिसरात पक्के रस्ते आणि टेलेफोनचे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- आदिवासी समाजाला कनेक्टिव्हिटी आणि वीज पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- सुरक्षित आणि पक्के घरे याबरोबरच स्वच्छ पिण्याचे पाणी जनमन योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
- स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्यसाठी उत्तम सुविधा देण्यात येतील.
- यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यात मदत होईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत पीएम आवास साठी 500 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला आहे.
- ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचा 1 लाख लाभार्थ्यांना लाभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा पहिला हप्ता जारी केला आहे.
- यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम जनमनच्या काही लाभार्थ्यांची संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या तसेच आदिवासी समूहातील नागरिकांनी गॅस कनेक्शन, वीजपुरवठा, पाईप दारे स्वच्छ पाणी, चांगली पक्के घर मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांना आभारी व्यक्त केले.
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचे फायदे
PM JANMAN Yojana Benefits
- प्रधानमंत्री जनमन योजनेमुळे आदिवासी समूहाचे जीवनमान सुधारले जाईल.
- लाभार्थी आदिवासींची आधार कार्ड, रेशन कार्ड सोबतच इतर महत्त्वाची कागदपत्रे तयार केली जातील.
- त्यामुळे इतर नागरिकाप्रमाणे आदिवासी समाजातील नागरिकांनाही केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल.
- केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजना, आयुष्यमान कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यासारख्या योजनांचा आदिवासी समूहातील नागरिकांना लाभ देणार आहे.
- प्रधानमंत्री जनमन योजनेसाठीचा 540 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जानेवारी 2024 रोजी जाहीर केलेला आहे. या मंजूर निधीच्या माध्यमातून खालील सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
- वीज पुरवठा, पक्के रस्ते, शुद्ध पिण्याचे पाणी, योग्य पोषण, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, कनेक्टिव्हिटी आदी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.
- या माध्यमातून आदिवासी समाजातील नागरिकांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे आणि यामुळे ते मुख्य प्रवाहात येऊन सामान्य नागरिकासारखे जीवन जगू शकतील.
- डोंगरदऱ्यामध्ये राहत असल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. या अडचणीचा सामना करावा लागू नये म्हणून प्रधानमंत्री जनमन योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यात येत आहे.
- पक्के रस्ते मिळाल्यामुळे त्यांना अनेक पर्याय रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
केंद्र सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PM-JANMAN) म्हणजेच प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार असुरक्षित आदिवासी समूहाचा (PVTGs) सर्वांगीण विकास करणे. हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडवून त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा केंद्र सरकारच्या जनमन योजनेच्या माध्यमातून पुरवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे दुर्बळ आणि डोंगर वस्तीमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री जनमन योजनेसाठीची आवश्यक कागदपत्रे
PM JANMAN Yojana Documents
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- ईमेल आयडी
- जातीचे प्रमाणपत्र
- बँक खाते पासबुक
- मोबाईल नंबर
- रेशन कार्ड
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा कसा करावा अर्ज
PM JANMAN Yojana Online Apply
प्रधानमंत्री जन्म योजनेचा अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागेल
प्रधानमंत्री जनमान योजनेचा अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर https://www.india.gov.in जावे लागेल.
त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल.
त्यामध्ये तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज हा पर्याय दिसेल.
या पर्यायावर क्लिक करतात तुमच्यासमोर नवीन पेज ओपन होईल.
त्यामध्ये तुम्हाला तुमची संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक भरायचे आहे आणि त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायचे आहेत.
त्यानंतर खाली सबमिट या बटन वर क्लिक करायचे आहे.
तुम्ही भरलेला अर्ज आणि अपलोड केलेली कागदपत्रे अचूक आहेत ना याची खात्री करून घ्यायची आहे.
अशा अत्यंत सोप्या पद्धतीने तुम्ही प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा अर्ज करून या योजनेचा सहजरीत्या लाभ घेऊ शकता.
FAQ’s
प्रश्न: प्रधानमंत्री जनमन योजना कधी सुरू झाली?
उत्तर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू केली आहे.
प्रश्न: PM PVTG योजना कोणी सुरू केली?
उत्तर: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमध्ये प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महाअभियानाची सुरुवात केली आहे.
प्रश्न: प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 साठी किती निधी मंजूर करण्यात आला?
उत्तर: आदिवासी समाजातील नागरिकांचा विकास करण्यासाठी या योजनेसाठी तब्बल 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
प्रश्न: प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?
उत्तर: प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा लाभ देशातील 18 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या 75 आदिवासी समूह आणि दुर्बल जमातींना होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विविध सुविधा पुरवून त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आलेला आहे.
आमचा लेख तुम्हाला आवडला असल्यास या पेजला नक्की फॉलो करा. Please Follow on Google News https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMi3rQww1be5BA