Zero Enrollment Schools : 5 वर्षात 18727 सरकारी शाळा बंद
Zero Enrollment Schools : देशभरातील सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय वाईट होताना दिसत आहे. देशातील 11,149 सरकारी शाळा एका शिक्षकाच्या भरोशावर सुरू आहे तर 5,694 सरकारी शाळा मध्ये शून्य पटसंख्या आहे. मागील वर्षीही सरकारी शाळेची स्थिती अशाच प्रकारची वाईट होती.
Government School अशा परिस्थितीमुळे मागील वर्षी अनेक सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या. आताही ती स्थिती निर्माण झाली आहे. जवळपास 1.25 लाख कोटी रुपये पेक्षा अधिक रक्कम वर्षाला शिक्षणावर खर्च करूनही खाजगी शिक्षण संस्था समोर सरकारी शाळा टिकू शकत नाहीत.
हे यातून समोर आले आहे. मात्र सरकार यांना विविध कारणाद्वारे चालत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन करते. मात्र काही परिसरामध्ये याचा काही परिणाम होताना दिसत नाही.
सरकारी शाळांची अशी स्थिती होण्यामागे खाजगी शाळांचा धबधबा दिसून येत आहे. देशात 14.72 लाख पेक्षा अधिक शाळा आहेत यात जवळपास 3.50 लाख खाजगी शाळांचा समावेश आहे.
आत्ताही सध्या देशात सरकारी शाळांची संख्या अधिक आहे. मात्र खाजगी शाळांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत आहे.
सरासरी 10,000 खाजगी शाळा प्रत्येक वर्षी वाढत आहेत. तर मागील 5 वर्षांमध्ये 18,727 सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. मागील एक दशकामध्ये 8 टक्के सरकारी शाळा घटल्या आहेत.
असे असतानाही सरकारी शाळांना अनेक बाबतीत खाजगी शाळेपेक्षा चांगले मानले जाते. कारण सरकारी शाळेचे नेटवर देशातील दुर्गम भागापर्यंत पोहोचले आहे.
सरकारी शाळांमध्ये सर्वाधिक प्रशिक्षित शिक्षक यांची नेमणूक आहे. याबरोबरच शाळांमध्ये खेळण्यासाठी मोठे ग्राउंड उपलब्ध आहेत, चांगल्या लॅब आहेत, शिक्षण व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर ही उपलब्ध असते. एवढे असतानाही सरकारी शाळा खाजगी शाळांच्या मार्केटिंग सुविधा कल्चर आणि करिअर लिंक पुढे टिकताना दिसत नाहीत.
मागील काही वर्षांमध्ये देशभरामध्ये खाजगी शाळांची संख्या सतत वाढत आहे. खाजगी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचे खाजगी शाळांकडून आई-वडिलावर बिंबवले जात आहे. यामुळे सरकारी शाळेकडे आई-वडिलांचा कल कमी होताना दिसत आहे.
यामुळे आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत टाकण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारने याचा विचार करून सरकारी शाळेतील संख्या कशी वाढेल यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
अन्यथा देशातील सर्व सरकारी शाळा अशाच पद्धतीने थोड्या थोड्या करून बंद होत राहतील आणि गरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे कठीण होऊन जाईल. कारण खाजगी शाळांमध्ये असलेली फीस गरिबांच्या मुलांना परवडत नाही.
दुसऱ्या बाजूला सरकारी शाळांमध्ये कुठल्याही सुविधा नसतात त्या तुलनेत खाजगी शाळांमध्ये सर्व सुविधा, सुरक्षा आणि शिक्षण यावर फोकस केला जातो. त्यामुळे आई-वडिलांचा कल खाजगी शाळा कडे वाढला आहे. सरकारी शाळेमध्ये पटसंख्या वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केल्यास विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकते.
काय आहेत कारणे
- खाजगी शाळा आणि कोचिंग कडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढणे.
- प्रत्येक गल्लीमध्ये खाजगी शाळा उघडणे व प्रत्येक स्तरावरील शिक्षण उपलब्ध होणे.
- खाजगी शाळेमध्ये शिक्षण घेतल्यामुळे चांगल्या करिअरच्या संधी मिळतील अशी आशा निर्माण होणे.
- सरकारी शाळेमध्ये शिक्षणाकडे लक्ष न देणे आणि सुविधा नसणे.
- खाजगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळणे, मार्केटिंग करण्यात येते.
- आई-वडिलांचा सरकारी शाळेकडे ओढा कमी होणे.
- आर्थिक परिस्थिती चांगली झाल्यामुळे खाजगी शाळेत मुलांना प्रवेश देणे.
या राज्यांची स्थिती
- 1.39 लाख कोटीचे शिक्षण बजेट या वर्षासाठी
- 11,000 कोटी रुपये मागील वर्षापेक्षा अधिक
- 11,149 शाळेत एकच शिक्षक
- 18,727 शाळा बंद 5 वर्षात बंद