PM modi distributed swamitva card 2025 In Marathi : 65 लाख लोकांना संपत्ती कार्डचे वाटप
PM modi distributed swamitva card प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशातील 65 लाख पेक्षा अधिक संपत्ती कार्डचे वितरण केले आहे. हा कार्यक्रम 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांसाठी आयोजित करण्यात आला होता.
SVAMITVA Scheme या राज्यामध्ये छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. याबरोबरच जम्मू कश्मीर आणि लडाख मधील नागरिकांनाही संपत्ती कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे.
SVAMITVA Scheme पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमांमध्ये ऑनलाईन सहभागी होऊन लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या योजनेचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण सक्षमीकरण आणि आत्मनिर्भर भारत या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकने हे आहे.
PM modi distributed swamitva card पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशातील 50,000 पेक्षा अधिक गावांना संपत्ती कार्ड चे वितरण केले आहे. आत्तापर्यंत 1.53 लाख पेक्षा अधिक गावातील जवळपास 2.25 कोटी संपत्ती कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेतून ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण करण्याचे महत्त्वाचे काम केले आहे.
What is SVAMITVA Scheme पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शनिवारी संपत्ती मालकांना 65 लाख पेक्षा अधिक संपत्ती कार्ड वाटले आहेत.
What is SVAMITVA Scheme या संपत्ती कार्ड वितरण कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा दिवस देशातील गावांसाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था साठी ऐतिहासिक दिवस आहे, कारण 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशातील 230 पेक्षा अधिक जिल्ह्यातील 50,000 पेक्षा अधिक गावांमध्ये संपत्ती मालकांना स्वामित्व योजनेअंतर्गत 65 लाख पेक्षा अधिक संपत्ती कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे.
स्वामित्व योजना म्हणजे काय
swamitva card स्वामित्व योजनेची सुरुवात दोन तंत्रज्ञान च्या माध्यमातून जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना घराच्या मालकांना संपत्ती कार्ड देण्यासाठी ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी हे संपत्ती कार्ड वाटप करण्यात आले आहेत.
swamitva card स्वामीत्व (गावाचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये चांगली तंत्रज्ञान सोबत जमीन मोजणी) द्वारे ग्रामीण भागात मोठी प्रगती होत आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार अचूक संपत्ती स्वामीत्व डेटा एकत्र करत आहे. याद्वारे नागरिकांना स्वामीत्व रेकॉर्ड लोगो दिला जातो. यामुळे जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होते आणि घरमालकांना आपल्या प्रॉपर्टी चे अधिकृत कार्ड मिळते.
स्वामित्व योजनेचे फायदे
- स्वामित्व योजना भारताच्या ग्रामीण सशक्तिकरण आणि प्रशासनाच्या प्रवासात मैलाचा दगड ठरताना दिसत आहे.
- ही योजना मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करण्यात मदत करत आहे.
- या कार्डच्या आधारे गावातील नागरिक बँकेमध्ये जाऊन कर्ज घेऊ शकतात याबरोबरच या योजनेच्या माध्यमातून संपत्ती कार्ड दिल्यामुळे संपत्तीचे होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
- स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रातील संपत्ती आणि संपत्ती कर चांगल्या प्रकारे मूल्यांकन ची सुविधा निर्माण करत आहे. आत्तापर्यंत 2 कोटी 25 लाख संपत्ती कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.
- 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशातील 3 लाख 17 हजार पेक्षा अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी निवड गावांमध्ये 92 टक्के कव्हर करते. आतापर्यंत 1 लाख 53 हजार पेक्षा अधिक गावासाठी जवळपास 2 कोटी 25 लाख संपत्ती कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.
- केंद्र सरकारचे स्वामित्व योजना पोंडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार, दीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आणि हरियाणा मध्ये संपूर्णपणे लागू झाली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांमध्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पण ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
- स्वामित्व योजना 24 एप्रिल 2020 ला (राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस या दिवशी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती.
स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश काय
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये जमिनीची स्वामित्व डिजिटल पद्धतीने रेकॉर्ड करणे हा आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या जमिनी संपत्तीची कायदेशीर अधिकार मिळतील आणि त्यांना बँकेकडून लोन घेणे ही सोपे होईल.
स्वामित्व योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना काय मिळणार
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्तींना आपल्या संपत्तीचे स्वामित्व प्रमाणपत्र म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. याद्वारे ते आपल्या जमिनीचे मालक म्हणून प्रमाण मानले जाणार आहे.
स्वामित्व योजनेचा कोणाला मिळणार लाभ
स्वामित्व योजना अंतर्गत ज्या नागरिकांकडे शेती आहे, गावात जमीन आहे मात्र अजून त्यांच्या नावावर ती जमीन नाही अशा नागरिकांना स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याद्वारे त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे संपत्तीचे कार्ड देण्यात येणार आहे आणि त्यापासून ते त्या जमिनीचे मालक असतील तेही अधिकृत.
स्वामित्व योजना ची घोषणा
स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत गावामध्ये संपत्ती मालकांना अधिकाराचे रेकॉर्ड करण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष 2011 ते 22 दरम्यान ही योजना सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत झालेली प्रगती
- 9 प्रयोग तत्त्व साठी निवडलेल्या राज्यामध्ये यशस्वी ही योजना ठरल्यानंतर 24 एप्रिल 2021 पासून ही योजना देशभरासाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे गावात घर असणाऱ्या नागरिकांना भारताचे घराचे मालक बनवणे आणि अधिकृत रेकॉर्ड काढणे म्हणजेच संपत्ती कार्ड देणे.
- 31 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला.
- 1.19 लाख पेक्षा अधिक गावातील नागरिकांचे 2.19 कोटी संपत्ती कार्ड काढण्यात आले.
- लक्षद्वीप दिल्ली, दादर, नगर, हवेली, दमण आणि देव लढा सोबतच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यसहित 2.88 लाख गावामध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
डीजिलॉकर मध्ये प्रॉपर्टी कार्ड
स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत बनण्यात आलेले प्रॉपर्टी कार्ड ला सुरक्षित ऑनलाईन एक्सेस प्रधान करण्यात आला आहे.
स्टेट ऑन बोर्डिंग
अनेक राज्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड ला डिजिलॉकर सोबत जोडले आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टी मालकांना सुविधा आणि ऑनलाईन ॲक्सिस मिळत आहे.
डिजिलॉकरवर ऑनबोर्ड राज्यांची यादी
हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंदमान आणि निकोबार, द्वीप समूह, दादर आणि नगर हवेली, दमण आणि देव गुजरात पांडुचेरी, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिषा लडाख, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक.