Pradhan mantri krishi sinchan yojana 2025 पाणीपुरवठा नेटवर्कच्या आधुनिकीकरणासाठी 1600 कोटी रुपये मंजूर
Pradhan mantri krishi sinchan yojana in maarathi : भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. यासाठी केंद्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध विकासाच्या योजना राबवत असते. या योजनेचा भाग म्हणूनच Pradhanmatri krushi sinchai yojana प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना देशात सुरू करण्यात आली आहे.
Pradhan mantri krishi sinchan yojana या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेचा भाग म्हणूनच या योजनेची उप-योजना सरकारने सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 1600 कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
Pradhan mantri krishi sinchan yojana पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 2025-26 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची Pradhanmatri krushi sinchai yojana उपयोजना म्हणून कमान क्षेत्र विकास आणि जल व्यवस्थापनाच्या आधुनिकीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रारंभिक एकूण खर्च 1600 कोटी रुपये आहे.
या योजनेचे उद्दिष्ट
- या योजनेच्या माध्यमातून सिंचन पाणीपुरवठा नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करून निर्दिष्ट प्लास्टर मध्ये विद्यमान कालवे किंवा इतर स्त्रोतांमधून सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करणे.
- यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या स्त्रोतापासून एक हेक्टर पर्यंत भूमिगत दाभयुक्त पाईप सिंचन प्रणालीसह सूक्ष्म सिंचनासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण होतील.
- पाण्याचा हिशोब आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी एससीएडीए इंटरनेट ऑफ थिंग्स तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
- यामुळे शेती पातळीवर पाणी वापर कार्यक्षमता सुधारेल कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल याबरोबरच परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- सिंचन मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी जलवापर करता समितीला सिंचन व्यवस्थापन हस्तांतर करून प्रकल्प शाश्वत केले जातील. जलवापरकर्ता समितींना 5 वर्षासाठी किंवा पॅक सारख्या विद्यमान आर्थिक संस्थांची जोडण्यासाठी मदत दिली जाईल. सिंचनाची आधुनिक पद्धत अवलंबनासाठी तरुण शेतीकडे आकर्षित होतील.
- देशातील विविध कृषी हवामान क्षेत्रामध्ये राज्यांना आव्हानात्मक निधी पुरवठा करून पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यासाठी प्रारंभिक मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा डिझाईन आणि संरचनेतील अनुभवाच्या आधारे 16 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी एप्रिल 2026 पासून कमांड क्षेत्र विकास आणि जल व्यवस्थापन राष्ट्रीय योजना सुरू केली जाईल.