8th pay commission government news 2025 In Marathi : सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली
8th pay commission government news : केंद्र सरकारने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र आत्तापर्यंत यावर कुठलीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसल्यामुळे आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? तो कुठे अडकला आहे? असे प्रश्न सरकारी कर्मचाऱ्यांना Government Employees पडू लागले आहेत. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे.
8th Pay Commission 8th Pay Commission सरकार Government लवकर आठवा वेतन आयोग लागू करत नसल्यामुळे देशभरातील 50 लाखाहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी Government Employees आणि 65 लाखाहून अधिक पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने घोषणा तर केली मात्र, अमलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. कारण ही काही एखादी राजकीय हिसूसाठी केलेले वक्तव्य नव्हते ना असा संशय व्यक्त केला जात आहे. Central Government
केवळ घोषणा, आदेश कधी?
एनसी- जेसीएम (नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टटिव्ह मेकँनिझम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 18 जून 2025 रोजी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने आता आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी सार्वजनिक कराव्यात.
जानेवारी 2025 मध्ये धार्मिक मंत्रालयाने कळवले होते की, सरकारने आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या अटी अंतिम केल्या जात आहेत. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिबंध निधीकडून सूचना देखील मागवण्यात आल्या होत्या. ज्या वेळेवर देण्यात आल्या.
परंतु अद्याप पर्यंत कोणताही पीओआर जारी करण्यात आला नाही. याबरोबरच आयोगाच्या स्थापनेबाबत कुठल्याही प्रकारची अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ही सूचना काढण्यात आली नसल्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण ही केवळ राजकीय घोषणा होती की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
65 लाख पेन्शन धारकांमध्ये असंतोष
65 लाख निवृत्त कर्मचारी आता चिंतेत आहेत. या पत्रात अलीकडच्या वित्त विधेयकात असे म्हटले आहे की, सरकार पेन्शनधारकांना वेतन आयोगाचे फायदे देऊ इच्छिते की नाही ते पूर्णपणे सरकारच्या वेग बुद्धीवर अवलंबून असेल.
Eighth Pay Commission यामुळे 65 लाख निवृत्ती धारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कारण सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जे फायदे मिळतील ते आम्हालाही मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे.
कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या
8th pay commission government news सरकारने लवकरात लवकर टीओआर सार्वजनिक करावा जेणेकरून अफवा थांबतील आणि कर्मचाऱ्यांचा विश्वास निर्माण होईल.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही वेतन सुधारण्याचा लाभ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
2026 पूर्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आयोगाची लवकरात लवकर स्थापना करावी जेणेकरून त्याचा लाभ सर्वांना लवकरात लवकर मिळेल.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन केला जातो. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या पगार भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर सरकारला शिफारशी देण्यात येतात. याद्वारे सरकार पगारी मध्ये बदल करण्याचे काम करते.
यापूर्वी सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आला आहे आता आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र जर आयोग वेळेवर स्थापन झाला नाही तर कर्मचारी दीर्घकाळ नवीन वेतन श्रेणी पासून वंचित राहू शकतात.
सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह
आठवा वेतन आयोग संदर्भात सरकारकडून कुठलीही स्पष्टता नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आठवा वेतन आयोग केवळ एक राजकीय विधान होऊ नये असे कर्मचाऱ्यांना वाटते.
मात्र सरकार कुठल्याच निर्णय घेत नसल्यामुळे त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. असे मत शिव गोपाल मिश्रा यांनी व्यक्त केले आहे.