One nation one election Bill 2024 In Marathi : वन नेशन वन इलेक्शन माहिती
One nation one election Bill 2024 In Marathi : मोदी सरकार चालू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मांडू शकते अशी माहिती सरकारी सूत्राच्या हवाल्याने समोर येत आहे. कारण मोदी सरकार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी करत आहे. One nation one election केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या वन कंट्री व इलेक्शन अहवालाला मंजुरी दिलेली आहे. सरकार या विधेयकावर एकमत तयार करत आहे. तपशीलवार चर्चेसाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. One Nation-One Election
One nation one election Bill सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीशी जेपीसी चर्चा करणार आहे. या सर्व राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांना ही बोलावलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. देशातील विचारवंत सर्वसामान्यांची मतेही जाणून घेतली जाणार आहेत. एक देश एक निवडणुकीचे काय फायदे आहेत, ती कशाप्रकारे काम करू शकेल. याबाबत चर्चा करण्यात येईल
One nation one election Bill भाजपाने 2024 चा लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातच एक देश एक निवडणूकीचा उल्लेख केला होता. तसेच 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक साठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. कारण देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका या देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणत आहेत. देशात कुठे ना कुठे तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी निवडणूक होतात असे मोदी म्हणाले होते. One Nation-One Election
One nation one election केंद्र सरकारला प्रथम एक देश एक निवडणूक हे विधेयक आणावा लागेल. या विधायकाला संसदेच्या सभागृहात दोन तृतीयां सदस्यांना म्हणजेच लोकसभेत किमान 362 आणि 163 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होईल. याबरोबरच मोदी सरकारला हे विधेयक राज्यसभेत देखील पास करावे लागेल. या विधेयकाला किमान 15 राज्याच्या विधानसभेची मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतरच हे विधेयक कायद्यामध्ये रूपांतरित होईल.
One nation one election मोदी सरकारला देशात वन नेशन वन इलेक्शन अंतर्गत घेण्यासाठी लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत पाच दुरुस्त करावी लागतील.
- लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो पण कलम 83 (2) मध्ये तरतूद आहे की हा कार्यकाळ एका वेळी फक्त एक वर्षासाठी वाढवता येईल.
2. कलम 85 नुसार राष्ट्रपतींना मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.
3. कलम 172 च्या अनुछेदात विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा निश्चित करण्यात आलेला आहे. पण कलम 83 (2) अन्वये विधानसभेचा कार्यकाल एका वर्षासाठी वाढवला जाऊ शकतो.
4. कलम 174 नुसार राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्यात अधिकार आहे तसेच कलम 174 मध्ये विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आलेला आहे.
5. कलम 356 मध्ये एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्यपालांच्या शिफारशीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते