modi cabinet approves 25530 crore sarthak pds yojana : बनावट कार्डवर हातोडा, रेशन वितरण प्रणालीवर एआयची नजर
modi cabinet approves 25530 crore sarthak pds yojna for next five years for 81 cr poor : केंद्र सरकारने 81.35 कोटी गरिबापर्यंत रेशन पोहोचण्यासाठी ‘सार्थक पीडीएस’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे रेशन वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येईल त्याबरोबरच या योजनेअंतर्गत राशन वितरण प्रणाली एआयचा वापर करण्यात येणार आहे.
देशातील 81.35 कोटी गरिबापर्यंत वेळेवर आणि पूर्ण रेशन पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस मध्ये मोठा बदल करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या आर्थिक प्रकरणाच्या मंत्रिमंडळीय समितीने नवीन सार्थक पीडीएस योजनाला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेवर पुढील पाच वर्षांमध्ये 25 हजार 530 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सरकारने दावा केला आहे की, नवीन व्यवस्थामुळे रेशन वितरण अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासू बनेल. तसेच गरिबापर्यंत योग्य प्रमाणात धान्य पोहोचेल. ही योजना जर लागू केली तर प्रत्येक राज्यामध्ये रेशन व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता येईल, असे मानले जात आहे.
काळाबाजार थांबवण्यास मदत
काळाबाजार आणि बनावट राशन कार्ड वर यामुळे नियंत्रण येईल. तसेच गरिबांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण धान्य मिळेल. सरकारही अशाच गरिबांसाठी अधिक विश्वासू आणि आधुनिक रेशन व्यवस्था बनवण्याच्या दिशेमध्ये एक पाऊल टाकत आहे.
modi cabinet approves 25530 crore sarthak pds yojana : कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नवीन व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश म्हणजे रेशन वितरणच्या संपूर्ण प्रणालीला डिजिटल सिस्टीम जोडण्यात येणार आहे. एफसीआयच्या गोदामापासून तर शेवटच्या रेशन दुकान आणि लाभार्थीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ही योजना खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.
यामुळे कुठल्या राज्यामध्ये किती अन्नधान्य पोहोचले आहे, याची माहिती मिळेल. कुठल्या रेशन दुकानदाराकडून किती धान्य वितरित झाले आणि कुठे धान्य वाटपात गोंधळ झाला आहे, हेही कळून येईल. सध्या रेशन व्यवस्था दोन वेगवेगळ्या योजना द्वारे चालवली जात आहे. पहिली- योजनेमध्ये भारतीय खाद्य निगम एफसीआयच्या गोदामातून अन्नधान्य उचलून विविध राज्यातील जिल्ह्यांना, तालुक्यांना आणि रेशन दुकानदारापर्यंत पोहोचवले जाते. यामध्ये दुकानदाराचे कमिशनचाही समावेश आहे. दुसरी योजना मध्ये स्मार्ट पीडीएस द्वारे रेशन व्यवस्था डिजिटल आणि तंत्रज्ञाना आधारित बनवली गेली आहे.
31 मार्च 2031 पर्यंत लागू
वेगवेगळ्या योजनांमध्ये काम करत असताना समन्वय आणि निग्रणी करण्यास मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागतो. अनेक राज्यांमध्ये व्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने चालवली जाते. यामुळे वितरण प्रणालीमध्ये एकरूपता दिसत नाही. आता सरकारने दोन्ही योजना मिळून एक नवीन एकच व्यवस्था बनवली आहे. ज्याचे नाव ‘सार्थक पीडीएस’ ठेवण्यात आले आहे. ही योजना 31 मार्च 2031 पर्यंत लागू असेल.
एआयचाही होणार वापर
Overview of the construction distribution system : आता राशन व्यवस्थेमध्ये एआय, मशीन लर्निंग, नॅचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आणि ब्लॉग चेन सारखे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. आता सिस्टीम स्वतः ओळखू शकेल की कुठे वितरण मंद गतीने सुरू आहे, कुठे अन्नधान्याची चोरी होत आहे किंवा सरकारची फसवणूक होत आहे हे योग्य ठिकाणी पकडले जाईल.
रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम
या सिस्टीममुळे योग्य वेळी कारवाई करणे सोपे जाईल. रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम ही तयार करण्यात येत आहे. राज्यांमध्ये कमांड आणि कंट्रोल सेंटर बनवले जातील. तेथे संपूर्ण पीडीएस नेटवर्क वर लक्ष ठेवण्यात येईल. तक्रारीचे निवारण एआयवर आधारित सिस्टीम द्वारे होईल. नवीन व्यवस्थेमध्ये रेशन दुकानदार आणि राज्यांनाही दिलासा मिळेल. अनेक राज्यांमध्ये एफसीआय गोदामापासून ते अंतिम वितरण केंद्रापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यामध्ये आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत होता.
आता केंद्र सरकार खर्चामध्ये मदत करेल. याबरोबरच रेशन डीलरला कमिशन ही मिळेल. गेल्या अनेक काळापासून डीलर कमिशन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणे तेव्हाच शक्य असेल जेव्हा राज्य आणि रेशन दुकानदार आर्थिक मजबूत केले जातील. यासाठी नवीन योजना मध्ये आर्थिक मदत आणि तंत्रज्ञान सुधारणा दोन्हींना सोबत जोडण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता बरोबरच सुधारणाही होतील.
modi cabinet approves 25530 crore sarthak pds yojna for next five years for 81 cr poor : देशातील 81.35 कोटी गरिबापर्यंत वेळेवर आणि पूर्ण रेशन पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस मध्ये मोठा बदल करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या आर्थिक प्रकरणाच्या मंत्रिमंडळीय समितीने नवीन सार्थक पीडीएस योजनाला मंजुरी दिली आहे.