Warehouse Subsidy Yojana 2024 In Marathi : शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान

Table of Contents

Warehouse Subsidy Yojana 2024 Information in marathi : ग्रामीण भंडारण योजना 2024 मराठी माहिती

Warehouse Subsidy Yojana 2024 देशाचे भौगोलिक क्षेत्र 32.80 लाख हेक्टर चौरस किमी एवढे आहे. जे जगातील सातव्या क्रमांकाचा देश म्हणून भारताची क्रमांक लागतो. देशाच्या अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनाच्या 2018 च्या नोंदीनुसार 14.03 लाख चौरस किमी किंवा 140.71 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र हे पेरणी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ते भौगोलिक क्षेत्राच्या 42.80% एवढे आहे. देशातील 60% कृषी क्षेत्राने देशातील लोकसंख्येला विविध पिकाच्या उत्पादनातून त्यांची उपजीविका भागवलेली आहे.

Warehouse Subsidy Yojana भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे या भारताची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीत पिकणाऱ्या विविध उत्पादनातूनच लोकांचे पोट भरले जाते. देशातील मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. देशात शेतीचे महत्व खूप आहे. कृषी कामगारांची टक्केवारी 2001 मधील 58.2% वरून 2011 मध्ये 54.6% वर घसरली आहे. Warehouse Subsidy Yojana देशात कृषी क्षेत्राचे योगदान देशाच्या विकासामध्ये खूप मोठे आहे. शेती आधारित औद्योगिक क्षेत्र कृषी आधारित उद्योग कृषी आधारित उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा यामुळे शेतीचे महत्व अधिक वाढत जाते. स्टोर हाऊस बांधणे हे स्वतःहून मोठ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडचे आहे.

Warehouse Subsidy Yojana सरकारने 2001 पूर्वी कृषी विकासासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. यातूनच शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उत्पादनाची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम मारण्यासाठी भांडवली अनुदान सरकारकडून दिले जाते. जेणेकरून ते शेतकरी आपला उत्पादित माल गोदामात साठवून ठेवू शकते कारण शेतकरी मोठ्या कष्टाने पीक पिकवतो मात्र उत्पादित झालेल्या माल साठवण्याची समस्या त्याच्या समोर असते. ही समस्या लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने ग्रामीण भंडारण योजना 2024 सुरू केली आहे.

Warehouse Subsidy Yojana या योजनेच्या माध्यमातून गोदाम बांधण्याचे काम व नवीन जुन्या गोदामाचे नूतनीकरण करण्याचे काम केले जाते. तसेच सध्या उपलब्ध असलेल्या गोदामांना विस्तार करून त्यांची भांडवली गुंतवणूक सबसिडी योजना दिली जाते. या योजनेचे मार्गदर्शक तत्वे 2004 दरम्यान कृषी विपणन पायाभूत सुविधांच्या विकासाशीकरण प्रतवारी आणि मानकीकरण या इतर चालू योजना सह किंवा कृषी उत्पन्न पायाभूत सुविधा उपयोजने मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

Gramin Bhandaran Yojana भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणात नागरिक शेती हा व्यवसाय करतात. अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ही हलकीचे असते. त्यामुळे त्यांच्याकडे त्यांनी उत्पादित केलेला माल सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे ही मोठी समस्या असते. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ग्रामीण भंडारण योजना 2024 Gramin Bhandaran Yojana 2024 सुरू केली आहे.

Gramin Bhandaran Yojanaया योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते जेणेकरून ते आपल्या शेतातील उत्पादनित माल दीर्घकाळ सुरक्षित गोदामात ठेवू शकतील यामुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची नासाडी थांबेल.

Gramin Bhandaran Yojana शेतकऱ्याकडे आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे उत्पादित माल सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे ही त्यांच्यासमोर मोठी समस्या असते. त्यामुळे शेतकरी आपण उत्पादित केलेला माल कमी किमतीमध्ये बाजारात विकावा लागतो सरकारने ही समस्या लक्षात घेत ग्रामीण भंडारण योजना 2024 सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Gramin Bhandaran Yojana या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी पिकवलेल्या पिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी भंडारण निर्माण करू शकतात. शेतकरी स्वतःही भंडारण निर्माण करू शकतो किंवा शेतकऱ्यांशी संबंधित संस्था या कामात सहभागी होऊ शकते.

Rural Godown Scheme या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम ग्रह बांधकाम करता येते. यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. या आर्थिक मदतीत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते त्यावर मोठ्या प्रमाणात सबसिडी ही दिली जाते.

ठळक मुद्दे

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 मराठी माहिती

Warehouse Subsidy Yojana 2024 Information in marathi

ग्रामीण भांडण योजना ची थोडक्यात माहिती

Rural Godown Scheme In Short

ग्रामीण भंडारण योजनेची अंमलबजावणी

Gramin Bhandaran Yojana 2024

ग्रामीण भांडरण योजना 2024 ची उद्दिष्ट

Warehouse Subsidy Yojana Purpose

ग्रामीण भांडरण योजनेची वैशिष्ट्ये

Warehouse Subsidy Scheme Features

ग्रामीण भंडारण योजनेसाठी अनुदान

Warehouse Subsidy Scheme

ग्रामीण भंडारा योजना 2024 लाभार्थी

Warehouse Subsidy Scheme Benefisiors

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 च्या अनुदानाचे दर

Warehouse Subsidy Yojana 2024 In Marathi

ग्रामीण भंडारण योजना मध्ये समाविष्ट बँका

Warehouse Subsidy Yojana Involve Bank

ग्रामीण भांडरण योजना ची पात्रता

Warehouse Subsidy Yojana Eligibility

ग्रामीण भंडारण योजनेसाठी ची कागदपत्रे

Warehouse Subsidy Yojana Documents

ग्रामीण भांडरण योजनेचे अर्ज प्रक्रिया

Warehouse Subsidy Yojana Apply

ग्रामीण भांडण योजना ची थोडक्यात माहिती

Rural Godown Scheme In Short

योजनेचे नाव	ग्रामीण भंडारण योजना
कोणी सुरू केली	केंद्र सरकार
कधी सुरू झाली	2002
विभाग	केंद्रीय कृषी विभाग
लाभार्थी	देशातील शेतकरी
उद्देश	शेतकरी बांधवांना गोदामे बांधण्यासाठी अनुदान
लाभ	अनुदान
अर्ज प्रक्रिया	ऑनलाईन
अधिकृत वेबसाईट	nabard.org

ग्रामीण भंडारण योजनेची अंमलबजावणी

Gramin Bhandaran Yojana 2024

ही योजना देशभरात कृषी पणन निरीक्षण संचालनालय, कृषी सहकार शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांच्या माध्यमातून राबवली जाते.
नॅशनल कार्पोरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि नॅशनल बँक फॉर ऍग्रीकल्चर अँड रुलर डेव्हलपमेंट यांनी जी बी वाय च्या अंमलबजावणी मध्ये डी एम आय सहसहकार्य केले आहे.
कृषी पणन प्रत्येक राज्यात किमान एक उपकार्यालय उघडून ही योजना लागू करण्यासाठी नोडल कार्यालय म्हणून काम करते.
राष्ट्रीय कृषी विपणन संस्था जयपूर आणि इतर राष्ट्रीय स्तरातील संस्थांच्या सहकार्याने ग्रामीण भंडारण योजना शेतकरी तसेच उद्योजकांना बांधकामाशी संबंधित विषयाचा समावेश करण्यासाठी सामान्य जागरूकता निर्माण करण्याचे काम प्रशिक्षण आयोजन करते.
ग्रामीण भागात बांधलेल्या गोदामांची देखभाल करणे.
ग्रामीण भांडरण योजनेच्या लाभामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, नोंदणीकृत शेतकरी, उत्पादक संघटना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला यांचा समावेश आहे.
गोदामाच्या नूतनीकरणासाठी काही सरकारी संस्थांनी एनसीडीसी माध्यमातून आर्थिक मदत केली आहे.

ग्रामीण भांडरण योजना 2024 ची उद्दिष्ट

Warehouse Subsidy Yojana Purpose

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने सुरू केलेल्या ग्रामीण भांडरण योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांचे आर्थिक स्थिती सुधारणे हा आहे.
त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना धान्य साठवणीसाठी गोदाम निर्माण करून दिला जाईल. जेणेकरून शेतकरी उत्पादित धान्य सुरक्षितपणे ठेवू शकते आणि बाजारात चांगला भाव मिळाल्यानंतर ते आपला माल बाजारात विकू शकते.
या योजनेच्या माध्यमातून भांडार ग्रह उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यावर मोठ्या प्रमाणात अनुदानही दिले जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादित धान्य दीर्घकाळ सुरक्षित राहील आणि चांगल्या बाजार भावात विकून चांगला लाभ मिळू शकते.
ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट nabard.org वर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना दिला जातो.

ग्रामीण भांडरण योजनेची वैशिष्ट्ये

Warehouse Subsidy Scheme Features

देशातील शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ग्रामीण भंडारण योजना 2024 सुरू केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम बांधून त्यांचे अन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी मदत केली जाते.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते त्यावर मोठे अनुदानही दिले जाते.
लाभार्थी शेतकरी गोदाम मानण्यासाठी निश्चित केलेल्या बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आणि शेती संबंधित संस्था या गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान मिळू शकतात.
गोदाम बांधल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेला उत्पादित माल सुरक्षित ठेवण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. आणि धान्याची नासाडी कमी होईल.
धान्य सुरक्षित गोदामात ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना धान्य खराब होण्याची चिंता राहणार नाही.

ग्रामीण भंडारण योजनेसाठी अनुदान

Warehouse Subsidy Scheme

प्लॅटफॉर्म तयार करणे

गुणवत्ता प्रमाणपत्र सुविधा

गोदाम बांधण्यासाठी भांडवली खर्च

विविध गोदाम सुविधा

पॅकेजिंग सुविधा अंतर्गत रस्ते बांधकाम

ग्रेडिंग सुविधा

सीमा भिंत बांधणे

ड्रेनेज सिस्टीम मध्ये बांधकाम

ग्रामीण भंडारा योजना 2024 लाभार्थी

Warehouse Subsidy Scheme Benefisiors

कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था

गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा

कृषी प्रक्रिया उद्योग

भागीदारीच्या कंपन्या

कृषी औद्योगिक महामंडळे त्या संबंधित कंपन्या

कृषी उत्पादन कंपन्या

शेतकरी

सहकारी

गैरसरकारी संस्था

महामंडळे

शेतकऱ्यांचे गट

स्वयम मदत गट

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 च्या अनुदानाचे दर

Warehouse Subsidy Yojana 2024 In Marathi

ग्रामीण भांडण योजनेच्या माध्यमातून डोंगराळ भागातील नागरी अनुसूचित जाती जमाती मधील व्यक्ती किंवा संस्थाचे क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या एक तृतीयांश किंवा अधिकाधिक तीन कोटी रुपये अनुदान दिले जाते.
या योजनेद्वारे अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना जे इतर संस्था कंपनी महामंडळाच्या अंतर्गत येतात त्यांना प्रकल्प भांडवली खर्चाच्या 15 टक्के अनुदान म्हणून दिले जाते. जे 1.35 कोटी पेक्षा जास्त नसेल.
विशेष बाब म्हणजे एखादा शेतकरी पदवीधर असेल किंवा सहकारी संस्थेची संबंध असेल त्यांनी त्याच्या क्षेत्रात एखादा प्रकल्प सुरू केला असेल तर अशा परिस्थितीत त्याला प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान दिले जाते. ते अधिकाधिक 2.25 कोटी रुपये पर्यंत असते.
शेतकऱ्यांनी एनसीडीसीच्या मदतीने भांडरण ग्रह बांधण्यास प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून देण्यात येते.

ग्रामीण भंडारण योजना मध्ये समाविष्ट बँका

Warehouse Subsidy Yojana Involve Bank

स्टेट को-ऑपरेटिव्ह एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कमिटी
स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक
खाजगी बँका
अर्बन को-ऑपरेटिव बँक
रीजनल रुलर बँक
नॉर्थ ईस्ट डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन
स्टेट को-ऑपरेटिव्ह एग्रीकल्चर फंड रुलर डेव्हलपमेंट बँक

ग्रामीण भांडरण योजना ची पात्रता

Warehouse Subsidy Yojana Eligibility

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या वेळ हाऊस गोदाम सबसिडी योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार हा भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी केवळ शेतकरी आणि शेतकरी संबंधित संस्थाच अर्ज करू शकतात.
अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणे बंधनकारक आहे.