Maharashtra Budget Session 2025 In Marathi : देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प
Maharashtra Budget 2025-26 : ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेती, शेतीपूरक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा विविध क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. developed india 2047 is the goal said pm narendra modi
Maharashtra Budget 2025 In Marathi विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र चे स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्पा असल्याचे आदित पवार यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशांतर्गत विदेशी गुंतवणूक रोजगार स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. त्याबरोबरच विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी जो आमच्या सरकारवर विश्वास दाखवला आहे तो विश्वास सार्थ ठरवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची भावना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 11 वा अर्थसंकल्प सादर करत असताना व्यक्त केला. developed india 2047 is the goal
Maharashtra Budget 2025 In Marathi विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तर विधान परिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला.
Maharashtra Budget Session 2025 महाराष्ट्र मध्ये गुंतवणूकदाराला पोषक वातावरण असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. त्याबरोबरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2017 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बणवण्याचा जो संकल्प केला आहे त्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही असेही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा 2025- 26 चा अर्थसंकल्प आहे.
Maharashtra Budget Session 2025 महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकासात सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल स्थानावर आहे. जानेवारी 2025 मध्ये दावस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य सरकारकडून एकूण 63 कंपन्या सोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. Maharashtra Budget 2025-26
Maharashtra News Live Updates या करारातून येणाऱ्या काळामध्ये 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार आहे. या गुंतवणुकीतुन महाराष्ट्रात 16 लाख रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागाद्वारे राबवण्यात आलेल्या विविध कायद्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली आहे.
Maharashtra News Live Updates अभय योजनेचे नाव महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) याच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम 2025 असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये
Maharashtra Budget 2025-26
- राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये आहे.
- आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
- विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुप यांची गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे.
- कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
- केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
- वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.
- महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरीता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
- राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे.
- दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
- सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
- नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत 62 हजार 560 कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
- राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
- थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.
- राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.
- राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
- क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
- राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
- कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.