UPI News In Marathi : आता पेमेंटसाठी शुल्क आकारले जाणार?
national how long will making payments via upi remain free will there be a charge for making payments in the future : UPI वर शुल्क आकारण्याची बँका आणि पेमेंट कंपन्यांची मागणी अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे. सरकारने सामान्य वापरकर्ते आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI मोफत ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी 2000 कोटींची अनुदान देण्यात आले आहे. बँका आणि फिनटेक कंपन्या वाढत्या खर्चाचा उल्लेख करत आहेत, परंतु सरकार सध्या शुल्क वाढविण्याच्या बाजूने नाही.
मागील वर्षापपासून, अर्थ मंत्रालयाने बँका आणि पेमेंट प्रदात्यांकडून UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची मागणी पूर्णपणे नाकारली आहे.
सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे की, UPI सामान्य वापरकर्ते आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी मोफत राहील. या हेतूने, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) मॉडेल सुरू राहावे यासाठी UPI आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी 2000 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे.
सरकार देते भरपाई
MDR अंतर्गत, सरकार बँकांच्या डिजिटल पेमेंटशी संबंधित आर्थिक भाराचा एक महत्त्वाचा भाग भरून काढते. मागील अर्थसंकल्पात, यासाठी 437 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती वाढवून 2196 कोटी करण्यात आली.
सरकारने UPI द्वारे केलेल्या मोठ्या मूल्याच्या पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव देखील तात्पुरता बाजूला ठेवला आहे. तथापि, या सरकारच्या भूमिकेमुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना निराशा झाली आहे, ज्या पेमेंट गेटवे म्हणून डिजिटल पेमेंटच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
UPI सध्या दररोज 300 दशलक्षाहून अधिक व्यवहारांवर प्रक्रिया करते आणि ही रक्कम स्केलिंग, फसवणूक प्रतिबंध आणि पायाभूत सुविधा विस्तारासाठी अपुरी मानली जाते. बँका आणि फिनटेक कंपन्या म्हणतात की त्यांना प्रति डिजिटल पेमेंट सरासरी 2 रुपये खर्च येतो आणि हे सध्याच्या प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट केले जात नाही.
दुसरीकडे, डिजिटल पेमेंटसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, वाढती फसवणूक रोखणे, नवीन वैशिष्ट्ये जोडणे आणि दुर्गम भागात सुविधा विस्तारणे यामुळे त्यांचे खर्च वाढत आहेत. RBI च्या आकडेवारीनुसार 86% व्यवहार 500 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात, ज्यामुळे खर्च वाढतो.
संबंधित कंपन्यांची संघटना असलेल्या पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी (१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या) शुल्काची मागणी केली होती. त्यांनी आरबीआयने स्थापन केलेल्या समितीसमोरही हे सादर केले.
डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी .02-.03 टक्के अतिरिक्त शुल्काची मागणी करण्यात आली. त्यांनी लहान पेमेंट आणि प्रत्यक्ष व्यवहार शुल्कमुक्त राहावे अशी मागणीही केली.
सध्याची व्यवस्था दीर्घकाळ चालू ठेवण्यास असमर्थतेबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. तथापि, सरकारने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, ते वापरकर्त्यांवर कोणतेही शुल्क लादणार नाही. अर्थ मंत्रालय आणि RBI अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आवश्यक असल्यास, काही महिन्यांत UPI शुल्क वाढवण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा केली जाईल.
विक्रमी पातळीवर UPI ची लोकप्रियता
भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ची लोकप्रियता आणि व्यवहाराचा वेग विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. हे आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, UPI ने विक्रमी 2170 कोटी व्यवहार नोंदवले, ज्यांचे एकूण मूल्य 28.33 लाख कोटी होते.
हे डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या 21.63 कोटी व्यवहारांपेक्षा आणि 27.97 लाख कोटी व्यवहारांपेक्षा थोडे जास्त आहे. अशा प्रकारे, दररोज सरासरी 70 कोटी आर्थिक व्यवहार 91403 कोटी होत आहेत.