Ladki Bahin Yojana Update News : आदिती तटकरेंनी दिली लाडक्या बहिणींना आनंदाची बातमी
Ladki Bahin Yojana Update News : आतापर्यंत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाखो महिला लाभ घेत आहेत. परंतु त्यामधल्या हजारो, लाखो काही महिला आहेत ज्यांचा लाडक्या बहिणींचा हप्ता बंद झाला आहे. अशा लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे.
Ladki Bahin Yojana Update News In Marathi : ई-केवायसी पूर्ण करूनही अनेक अशा लाडक्या महिला आहेत ज्यांचा 1500 रुपयांचा हप्ता बंद झाला आहे. आता अशा सर्व पात्र महिलांच्या अर्जांचे पुन्हा एकदा क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
Ladki Bahin Yojana राज्य सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आर्थिक लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलेच्या खात्यात 1500 रुपयांचा हप्ता जमा केला जात होता.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये जमा केले जातात, पण ई-केवायसी मधल्या काही त्रुटी किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीतल्या अडचणींमुळे अनेक महिलांचे हप्ते अनेक महिन्यांपासून थांबले आहेत. आदिती तटकरे यांनी सांगितले की ई-केवायसी साठी सरकारने अनेकदा मुदतवाढ दिली होती.
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana सुरुवातीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्यानंतर 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ही मुदतवाढ करण्यात आली होती, त्यानंतर ज्या महिलांच्या ई-केवायसी मध्ये काही चुका राहिल्या होत्या त्यांना त्या दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा एप्रिल 2026 पर्यंत संधी देण्यात आली होती.
सरकारच्या माहितीनुसार ई-केवायसी न केल्यामुळे 60 लाखांपेक्षा जास्त महिला योजनेबाहेर राहिल्या आहेत, तसेच उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यामुळे 13 ते 14 लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की ज्या महिलांनी वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असूनही त्यांना लाभ मिळाला नाही अशा अर्जांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. कोणत्याही पात्र महिलेला अन्याय होऊ देणार नाही अशी त्यांनी ग्वाही दिली आहे.
तसेच संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज करूनही कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळाला नसल्यामुळे त्या महिलांना किमान एका योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे असे त्यांनी सांगितले.