PM-VBRY : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 2400 कोटींचे वाटप होणार
PM viksit bharat rozgar yojana to be launched on June 19 : केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत 19 जून रोजी सरकारच्या रोजगार सलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2400 कोटी रुपयाचे प्रोत्साहन वितरित केले जाणार आहे.
PM-VBRY देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगारांचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 जून 2026 रोजी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत 2400 कोटी रुपयेच्या प्रोत्साहनाचे थेट वितरण करणार आहेत. देशातील तरुण आणि नियुक्त्यानां आर्थिक पाठबळ देऊन शाश्वत रोजगार करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत देशभरातील 15 लाख लाभार्थ्यांना रोजगार मिळाला आहे. या नवीन 2400 कोटी रुपयांच्या वितरणामुळे रोजगार निर्मितीला गती मिळणार आहे.
कर्मचारी- नियोक्त्यांसाठी मिळणारे फायदे?
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत देशातील नवतरुण आणि उद्योगधंद्यांसाठी विशेष आर्थिक incentives ची तरतूद केली आहे.
- या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला 15 हजार रुपये प्रोत्साहन पर दिले जाते.
- यामुळे त्यांना नोकरीच्या सुरुवातीला आर्थिक पाठबळ मिळते आणि ते आपल्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम होतात.
- देशातील कंपन्या किंवा नियोक्त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना नोकरी दिल्यास त्यांना प्रति महिना 3 हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे.
- उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या या योजनेअंतर्गत चार वर्षापर्यंत याचा लाभ घेऊ शकतात. इतर उद्योगासाठी हा कालावधी केवळ दोन वर्षाचा आहे.
99,446 कोटींची तरतूद
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू केली. या योजनेमुळे देशातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळण्यास मदत होत आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळत असल्याने त्यांना आर्थिक पाठबळही मिळत आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 99 हजार 446 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजनेअंतर्गत दोन वर्षात 3.5 कोटी पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये 1.92 कोटी नवीन नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांचा समावेश असेल.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करून घेणे. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF) सारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांचा एक्सेस मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.