CCTV Rules : CCTV बंधनकारक, नियम मोडल्यास 5 हजार दंड
Shivbhojan Yojana Rules : महाराष्ट्र सरकारने शिवभोजन योजनेच्या पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व जुने सरकारी निर्णय एकत्रित करून नवीन कडक नियमावली जाहीर केली आहे. यामध्ये शिवभोजन केंद्रावर पार्सल सेवा पूर्णपणे बंद केली आहे. याबरोबरच शिवभोजन केंद्रावर सीसीटीव्ही (CCTV) लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Shivbhojan Yojana Rules Updated : फडणवीस सरकारने राज्यातील गरीब, गरजू नागरिकांसाठी सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कडक निर्णय घेतला आहे. शिवभोजन योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि या योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने सरकारचे जुने परिपत्रक अधिक्रमित करून नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे.
राज्य सरकारने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवीन शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार शिवभोजन केंद्रावर आता सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
10 रुपयात मिळणार थाळी
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार शिवभोजन थाळीचे मूल्य शहरी भागात 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र लाभार्थ्याकडून प्रति थाळी फक्त 10 रुपये आकारले जातील आणि उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून सरकार केंद्र चालकाला देणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष ग्राहकाला ही थाळी केवळ 10 रुपयालाच मिळणार आहे.
नवीन नियमानुसार शिवभोजन केंद्र सकाळी 11 ते दुपारी तीन या वेळेत सुरू असणार आहे. त्याबरोबरच प्रत्येक केंद्रात दररोज 75 ते 200 थाळ्याचे वितरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शिवभोजन केंद्रावर एकाच वेळी 25 व्यक्ती जेवणासाठी बसतील याची व्यवस्था करण्याचे ही या नियमात म्हटले आहे. विशेष बाब म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला, लहान मुले असलेल्या महिलांना रांगेत उभे न करता त्यांना प्राधान्याने भोजन देण्यात येणार आहे.
पार्सल सेवा आणि बाहेरच्या अन्न आणण्यास बंदी
शिव भोजन योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने अन्न वाटपाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या केंद्रावर बाहेरून जेवण आणण्यास किंवा केंद्रातील जेवण बाहेर पार्सल नेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. शिवभोजन केंद्रावरील जेवन तुम्हाला शिवभोजन केंद्रावरच करावे लागेल. तुम्हाला ते बाहेर नेता येणार नाही किंवा बाहेरील अन्नही शिवभोजन केंद्रावर आणता येणार नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी कर्मचारी आणि ज्या ठिकाणी हे केंद्र सुरू आहे तेथील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना या थाळीचा लाभ घेता येणार नाही.
90 दिवसाचा डेटा ठेवणे बंधनकारक
शिवभोजन केंद्रावर बनावट लाभार्थी दाखवून गैरप्रकार होतात. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात आणि परिसरात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. याबरोबरच सरकारने शिवभोजन केंद्रावरील सीसीटीव्ही मधील डेटा 90 दिवसापर्यंत ठेवण्याचे सांगितले आहे. या डेटाचा वापर अधिकारी मागतील तेव्हा ते फुटेज पेन ड्राईव्ह किंवा स्टोरेज डिव्हाइस मध्ये उपलब्ध करून देणे केंद्र चालकाची जबाबदारी असणार आहे.
नियमाचे उल्लंघन, 5 हजार रुपये दंड
राज्य सरकारने शिवभोजन केंद्रावर कडक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये अनेक दंडात्मक तरतुदी करण्यात आले आहेत. त्या खालील प्रमाणे-
वेळेवर केंद्र न उघडणे, स्वच्छता नसणे – केंद्र चालकाने वेळेवर शिवभोजन केंद्र न उघडल्यास आणि शिवभोजन केंद्रावर स्वच्छता न ठेवल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सीसीटीव्ही बंद पूर्वकल्पना न देता केंद्र बंद- शिवभोजन केंद्रावरील सीसीटीव्ही बंद ठेवणे आणि पूर्वकल्पना न देता शिवभोजन केंद्र बंद ठेवणे असे जर आढळून आल्यास दररोज किमान एक दिवसाच्या पूर्ण थाळीची रक्कम किंवा 5 हजार रुपये दंड (यापैकी जी जास्त असेल) ती करण्यात येणार आहे.
निकृष्ट दर्जाचे जेवण- शिवभोजन केंद्र चालकाने शिळे, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, दुबार फोटो अपलोड करणे या प्रकारची काही गोष्टी केल्या तर केंद्र चालकाची मंजुरी तात्काळ रद्द करून केंद्र कायमचे बंद करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या नवीन नियमामुळे शिवभोजन केंद्र चालकांनी राज्य सरकारच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामुळे शिवभोजन केंद्रावरील पारदर्शकता वाढेल आणि गरजू व्यक्तींना स्वच्छ, शुद्ध अन्न 10 रुपयात उपलब्ध होईल. हा सरकारचा या नवीन नियमावली मागील मुख्य उद्देश आहे.
उद्धव ठाकरेंनी सुरू केलेली योजना
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील गरीब गरजू लोकांसाठी शिवभोजन योजना सुरू केली होती तीच योजना आता फडणवीस सरकार चालवत आहे उद्धव ठाकरे यांनी गरिबांना माफक दरात भोजन मिळावे या उद्देशाने ही योजना सुरू केली होती ही योजना त्यांच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाली होती. मात्र मधल्या काही काळामध्ये या योजनेकडे महायुती सरकारने दुर्लक्ष केले होते. पण आता पुन्हा एकदा महायुती सरकारने या योजनेकडे लक्ष देत शिवभोजन योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या केंद्र चालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
शिवभोजन केंद्रावर झाले अनेक गैरप्रकार
मागील काळात शिवभोजन केंद्रावर अनेक गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये स्वच्छता नसले किंवा त्याच त्या व्यक्तीचे फोटो अपलोड करणे, लाभार्थी संख्या अधिक दाखवणे असे अनेक प्रकार दिसून आले होते. त्यामुळे मागील काळात सरकारने योजनेकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता सरकारने पुन्हा या योजनेकडे लक्ष देत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता तरी शिवभोजन केंद्र चालक नियमांचे पालन करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
Read About : EPFO makes PF withdrawal easier upi facility coming soon : आता UPI मधून PF चे पैसे सोप्या पद्धतीने काढा
website : yojanamazi.com