Ladki Bahin Yojana installment : 344.74 कोटींचा निधी वर्ग, 2 दिवसांत हप्ता जमा होण्याची शक्यता
Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये जुलै महिन्याचा हप्त्यासाठी 344.74 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये पुढील दोन दिवसात डीबीटीच्या माध्यमातून हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. निधी वितरण करण्याचा शासन निर्णय सोमवारी जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. कारण राज्य सरकारने राज्यातील लाडका बहिणींना रक्षाबंधनापूर्वीच गिफ्ट देण्याचा निर्णय घेतला आहे म्हणजेच त्यांचा हप्ता लवकर त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागाकडून तब्बल 344.74 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बाल विभागाकडे वर्ग केला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 24 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवसात महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होऊ शकतो.
Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारकडून महिला व बालविकास विभागाच्या खात्यामध्ये निधी वर्ग केल्यामुळे पुढील 48 तासात म्हणजेच दोन दिवसात कुठल्याही क्षणी महिलांच्या खात्यामध्ये हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रक्षाबंधनाला भावाकडून ओवाळणी महिलांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे. शासकीय स्तरावर निर्णय झाल्यामुळे प्रशासकीय स्तरावरही लवकरात लवकर हप्ता जमा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुढील 24 तासातही महिलांच्या मोबाईलवर हप्ता जमा होण्याचे मेसेज येण्याची सुरुवात होईल. रक्षाबंधनाच्या तोंडावर आर्थिक दिलासा मिळाला तर महिलांना आनंद होईल.
थेट पैसे जमा
Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारकडून सामाजिक न्याय विभागाची तरतूदनुसार महिला व बाल विकास विभागाकडे निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी निधी वळवल्यामुळे आता पुढील दोन दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटीच्या प्रक्रिया द्वारे महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
1 कोटी 65 लाख महिलांना मिळणार लाभ
Ladki Bahin Yojana : राज्यातील जवळपास एक कोटी 65 लाख लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचा हप्ता दोन दिवसात जमा होणार आहे. तर कागदपत्राची अपूर्णता किंवा निकषात न बसल्यामुळे जवळपास 90 लाख लाभार्थी महिलांचा हप्ता बंद झालेला आहे अशी माहिती नुकतीच समोर आली होती.
Ladki Bahin Yojana latest update दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेच्या निधीसाठी सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाच्या तरतुदीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यापूर्वीही या दोन विभागाचा हजारो कोटीचा निधी या योजनेसाठी वर्ग केल्याच्या बातम्या समोर आलेल्या आहेत.
यापूर्वी फेब्रुवारी 2026 जानेवारीच्या हप्त्यासाठी 98.45 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. ऑगस्ट ते आक्टोंबर 2025 जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी प्रत्येकी 410 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. तसेच जून 2025 मध्ये ही एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी 410 कोटी रुपये या विभागातून वर्ग करण्यात आले होते.
राज्य सरकारने वारंवार हा निधी वळवल्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या इतर कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि अर्थसंकल्पीय बजेटवर याचा परिणाम जाणू लागल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होत आहे. त्यामुळे इथून पुढे तरी राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीसाठी वेगळी तरतूद करावी अशी मागणी प्रशासकीय स्तरावर होत आहे जेणेकरून इतर योजनांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
92 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी आणि पडताळणी मोहिमेनंतर 92 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच अपात्र लाभार्थ्याकडून रक्कम वसुली बाबत माहिती अधिकारातून मोठी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा तोंडावर सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या ई-केवायसी आणि पडताळणी मोहिमेत या योजनेच्या लाभार्थ्याची संख्या तब्बल 92 लाखाने घटली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
92.10 लाख लाडक्या बहिणी वगळल्या?
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागवलेल्या माहितीनुसार अपात्रतेच्या विविध अटी आणि शर्तीनुसार तब्बल 92.10 लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. कोणी सरकारी कर्मचारी आहे तर कुणाचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा अधिक आहे, काही महिलांनी ई- केवायसी केलेली नाही. अशा विविध कारणामुळे त्यांची नावे रद्द करण्यात आली आहेत. कुठल्या कारणामुळे किती लाडक्या बहिणीला पात्र ठरल्या याची आकडेवारी खाली देत आहोत.
वसुली कधी?
4.42 लाख स्वयंघोषित सरकारी कर्मचारी आणि आठ लाख सत्यापित सरकारी कर्मचारी अशा एकूण 4.5 लाखाहून अधिक अर्जदारांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या अनधिकृत वाटपाची रक्कम जवळपास 600 ते 800 कोटी रुपये आहे. आता याची वसुली कधी करणार हे काम रखडले आहे.