Ladki Bahin Yojana eKYC : माहिती अधिकारातून आकडेवारी समोर
Ladki Bahin Yojana 92 Lakh Ineligible : महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी आणि पडताळणी मोहिमेनंतर 92 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच अपात्र लाभार्थ्याकडून रक्कम वसुली बाबत माहिती अधिकारातून मोठी माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा तोंडावर सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या ई-केवायसी आणि पडताळणी मोहिमेत या योजनेच्या लाभार्थ्याची संख्या तब्बल 92 लाखाने घटली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेत सुरुवातीला तब्बल 2.48 कोटी लाभार्थी महिलांची संख्या होती. मात्र ती आता केवळ 1.65 कोटी वर आली आहे. आता या योजनेसाठी 2484.92 कोटी रुपये इतका खर्च येत आहे तर वार्षिक खर्च 29, 819.10 कोटी रुपयांवर गेला आहे.
92.10 लाख लाडक्या बहिणी वगळल्या?
Ladki Bahin Yojana 92 Lakh Ineligible : माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागवलेल्या माहितीनुसार अपात्रतेच्या विविध अटी आणि शर्तीनुसार तब्बल 92.10 लाख बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. कोणी सरकारी कर्मचारी आहे तर कुणाचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा अधिक आहे, काही महिलांनी ई- केवायसी केलेली नाही. अशा विविध कारणामुळे त्यांची नावे रद्द करण्यात आली आहेत. कुठल्या कारणामुळे किती लाडक्या बहिणीला पात्र ठरल्या याची आकडेवारी खाली देत आहोत.
| अपात्रतेचे कारण | लाभार्थ्यांची संख्या |
| e-KYC पूर्ण न केलेले | ६२,००,००० |
| वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त | १६,००,००० |
| e-KYC अंतर्गत शासकीय कर्मचारी (स्वयं-घोषणेद्वारे) | ४,४२,००० |
| संजय गांधी निराधार योजनेचा (SGNY) लाभ घेणारे | ३,६०,००० |
| एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी | २,५०,००० |
| ६५ वर्षे वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वय | ८०,००० |
| जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत वगळलेले | १,७०,००० |
| शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले | ८,००० |
| एकूण कपात (अंदाजे) | ९२,१०,००० |
600 ते 800 कोटीची वसुली कधी?
Ladki Bahin Yojana Recovery : माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार 4.42 लाख स्वयंघोषित सरकारी कर्मचारी आणि आठ लाख सत्यापित सरकारी कर्मचारी अशा एकूण 4.5 लाखाहून अधिक अर्जदारांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या अनधिकृत वाटपाची रक्कम जवळपास 600 ते 800 कोटी रुपये आहे. आता याची वसुली कधी करणार हे काम रखडले आहे.
Ladki Bahin Yojana Ineligible Beneficiaries यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळामध्ये मंत्र्यांकडून बेकायदेशीर लाडक्या बहिणीचा लाभ घेणाऱ्यांकडून वसुलीचे दावे करण्यात आले होते. मात्र माहिती अधिकाऱ्याच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्याकडून निधी वसुलीबाबत कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून कोणताही अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे वसुलीची अधिकृत यंत्रणा थप्प असल्याचे दिसून येत आहे. आता ही वसुली कधी होणार? आणि यांच्यासाठी आदेश कधी निघणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.